केंद्र सरकारने जागतिक तापमान वाढीच्या नावाखाली जंगलातील आदिवासी व् इतर पारंपारिक वननिवासी जनतेच्या हक्कांवार गदा आणणारा सुधारित वन कायदा करण्याचे ठरविले असून त्या साठी भारतीय वन कायदा (सुधारणा )-2019 हे विधायक जाहिर केले आहे.सरकारच्या पर्यावरण , वन व् पर्यावरणातील बदल मंत्रालयाच्या वतीने वन कायद्याचे विधेयक जारी करण्यात आले असून सरकारचा हा जुलमी वन कायदा म्हणजे आदिवासी व् पारंपारिक वननिवासी यांच्या परंपरागत वन हक्कांवर आणलेली गदा आहे, व् आपल्या उपजीवीकेसाठी जंगलावर निर्भर असलेल्या आदिवासींच्या हातातून काढून घेऊन वनक्षेत्र वाढविण्याच्या नावाखाली बड्या भांडवलदाराना कॅशक्रॉपची वन शेती करता यावी या साठी रान मोकळे करण्यासाठीचे धोरण सरकार अवलंबु पहात आदिवासी व् पारंपारिक वननिवासिंच्या हिताच्या विरोधी भूमिका घेऊन व्यापारी उत्तेजन देणाऱ्या वनअधिकाऱ्याना अमर्यादा अधिकार देऊन आदिवासींचे वन हक्क डावलू पाहणाऱ्या ग्रामसभेचे अधिकार कमी करुन ग्रामवनांची समांतर पद्धत आणु पाहणाऱ्या सरकारच्या भूमिकेबद्दल खेद व्यक्त करुन असा जुलमी कायदा श्रमजीवी संघटना कदापी होऊ देणार नाही अशी भूमिका श्रमजीवी संघटनेच्या उपाध्यक्षा आराध्या पंडित यानी माडून आज ठाण्याच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयावर हजारोंच्या संखे ने मोर्चा काढला होता<br /><br />#LokmatNews<br />Subscribe to Our Channel <br />https://www.youtube.com/user/LokmatNews?sub_confirmation=1<br /><br /><br />Click Here For Latest News & Updates►http://www.lokmat.com<br /><br />To Stay Updated Download the Lokmat App► <br />Android Google Play: http://bit.ly/LokmatApp<br /><br />Like Us On Facebook ► https://www.facebook.com/lokmat<br />Follow Us on Twitter ►https://twitter.com/MiLOKMAT<br /> Instagram ►https://www.instagram.com/milokmat apr-oct19
